ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਨੀਰ ਦੇ 2340 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2559 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ "ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼" ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਯੂਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੈਂਪਸ - ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਲਡ
NEXT STORY 
