ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਐਕਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
NEXT STORY 
