ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ 2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
1. ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਗੰਢੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤਿਅਧਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਢੁਆਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ/ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
2. ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਭ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
3. ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ-ਚੀਚੀ 'ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
