ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਪ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ’ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪੁਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਯਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੜਣ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਲਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਇਸ ਲਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IELTS ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ’ਚ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਮਾਰਫਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਸੂਹਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਲਦ ਲੈਣ ਲਾਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
