ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵਗੈਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,72,71,66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ''ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਵਨ'', ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ NRI ਪਰਿਵਾਰ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 03 ਮਿਤੀ 04-04-2018 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਉਕਤ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਉੱਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 04 ਮਿਤੀ 08.03.2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਦੋਸਤਾਂ/ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CBI ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-08-2000 ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 08-02-2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ/ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 14 ਪਲਾਟਾਂ (ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਈ-261, ਸੀ-210, ਡੀ-247, ਈ-260, ਸੀ-211, ਡੀ-250, ਈ-260ਏ, ਸੀ-209, ਈ-330, ਸੀ-177, ਡੀ-206, ਈ-250, 234 ਅਤੇ ਸੀ-168) ਦਾ ਕੁੱਲ 8,72,71,66 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਬਿਮਾਰੀ
NEXT STORY 
