ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ 'ਲਾੜਾ', ਸਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਾਜ ਬਹਾਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਧੰਦਾ, 3 ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਈ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ 'ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੱਥਰਹਿਤ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ‘ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ' ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ) `ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ
ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
