ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਰੁਣ)- ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਵਕੂਫ਼' ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 170 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਰਸ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਫ਼ਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਵਕੂਫ਼' ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
