ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਕਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਰੋਣੇ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ
ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : Mann ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਭੜਕੇ CM ਬੋਲੇ-ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 167 ਅਤੇ 168 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 167 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹੈ ਮੀਂਹ, ਸੁਖ਼ਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1161.90 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
