ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ 'ਚ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੁਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਬੁਕਸ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਟੋ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
