ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਟੈਗ ‘ਆਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7.50 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਾਂ 20-20 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵੋਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਅਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਅਾਂ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7.80 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਅਾਂ ਗਈਅਾ ਸਨ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ ਖਾਤੀਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਹੀ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ 2 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ।
ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਣਕ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਫਡ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮਨਰੇਗਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਡੀ ਪਰੂਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੈਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
