ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜਕਲ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜੀਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 120 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਲਾਊਡ-ਸੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਊਡ-ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ
ਕਲਾਊਡ-ਸੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਆਯੋਡਾਈਡ ਦੇ ਦੋ ਬਰਨਰ ਅਤੇ ਜੈੱਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਆਯੋਡਾਈਡ ਦਾ ਘੋਲ ਹਾਈਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਰਨਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਡਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਲਾਊਡ-ਸੀਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲੂਨ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ-ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1947 'ਚ ਬਾਥੁਸਰਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ।
ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਕਸਾਈਡ, ਨਮਕ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ, ਯੂਰੀਆ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਆਯੋਡਾਈਡ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਛਾਏ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਿਖਰ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੱਦਲ
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਸਟੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਲਵਰ ਆਯੋਡੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਡੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਦਾਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਲਵਰ ਆਯੋਡੀਨ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 40 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨ ਕਲਾਊਂਡ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 'ਚ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ੍ਰਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2008 ਤੋਂ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਆਯੋਡਾਈਡ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 119 ਕਰੋੜ
ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2003 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2009 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਰਭ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਨਾਵਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼, ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
