ਲੇਖਕ : ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਵਾਸ, ਪਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ
ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਆਦਮੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਖਣਿਜ ਸਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਕਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲਾਕ ਪਾਲਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ ਪੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਰਾਜ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ
ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂਪੀ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਰਾਜ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਨਿਕਲੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ' ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੀ਼ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਚਲੀ। ਪੂਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਡਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾਈ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
NEXT STORY 
