ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਰਚੂਅਲ ਸਤਿਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤ੍ਰਾਹ, ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 9 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 4 ਮੋਬਾਇਲ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ
NEXT STORY 
