ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 337 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1994 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਦਰੱਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ : ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ’ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਲੈੱਸ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਪੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਲੱਗੇ 337 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਫਾਰੈੱਸਟ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
