ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਟਣੇ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਪਿਨਰਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਜਨਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਦਲ ਚੀਨ ਦਾ ਉਧਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਾਮਯੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹਮੰਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦਕੀ ਕੱਪਨ ਦੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੂਣਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜ ਟੀਕੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ!
NEXT STORY 
