ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ) - ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ’ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਸੋਲਰ ਪੰਪ’
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 81 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ‘ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ’
ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਗੇ । ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਗਲਤ ਹਨ। ਪਰ ਦੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਨ ਰੋਬਿਨਸਨ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਲਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ 1 ਅਤੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇਨ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜੇਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਿਸ ਪਿਕਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਤੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ''ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਹੈ ਘੱਟ (ਵੀਡੀਓ)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੱਰਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋਂ...
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਸੋਲਰ ਪੰਪ’
NEXT STORY 
