ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ -ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ‘ਹੈਰੋਇਨ’ (ਵੀਡੀਓ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ‘ਚੱਕਰ’, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਾਣੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ''ਚ (ਵੀਡੀਓ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ‘ਰੇਨ ਗੰਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ’ ਸਿਸਟਮ
NEXT STORY 
