ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ‘ਇੰਪੈਕਟ’ (Impact) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਭੇਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1000 ਟਨ ਸੋਨਾ ‘ਦਰਾਮਦ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਇੰਪੈਕਟ’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਆਨ ਲੇਬਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਸ਼ੋਧਿਤ (ਰਿਫਾਈਂਡ) ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ’ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੋਧਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਬਈ, ਰਿਆਦ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਆਬੂਧਾਬੀ, ਕੁਵੈਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ, ਬੈਂਕਾਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਸਰਗਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 1198 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ 23.2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 4000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕਾਂ (ਕੈਰੀਅਰਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮੱਗਲਰ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲÅਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਰਮ ’ਚ ਹਨ...ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਚੋਣ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੱੁਕ-ਥੱਲ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਇਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 2 ਗੈਰ-ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ‘ਉਚਿਤ ਸਲੂਕ’ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਝੂਠ-ਫਰੇਬ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਆਦਤਨ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕੋਟਸ’ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੰਡਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਬਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਫੈਕਟਚੈੱਕ ਯੂ. ਕੇ.’ (factchek UK) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਉਕਤ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੋਗਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ (ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਕਸਰ ਹਮਲਾਵਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ’ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪੰਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ
NEXT STORY 
