2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 22.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਓਧਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਲੀਡਰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 81 ’ਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ (ਐਂਟੀ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 97 ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 81 ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਰਗੁਮੀ ਕਲਾਂ ’ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਚਰਣ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਜਾਂ 2017 ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ‘ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਥੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
‘‘ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ–ਪੱਤੇ, ਗਿਟਕਾਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ?’’ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ।
ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ?
NEXT STORY 
