ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1981 ’ਚ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 1977 ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਓਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਰੁਆਇਆ। ਨਵੰਬਰ 1981 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 1998 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰ 1998 ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ 60-70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਚ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 5 ਦਰਜਨ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
