ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :
''ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਸੈਨਿਕ' ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।''
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਏਕਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੋੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
NEXT STORY 
