ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2013 ’ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2020 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 92.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1881 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਫਰਕ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25.38 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ’ਚ ਆਬਾਦੀ 141 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲੜੀ ’ਚ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 8ਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ (1.35 ਬਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਪ੍ਰਵਾਸਨ, ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 2024 ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਜੀ. ਆਈ. (ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ (ਐੱਚ. ਐੱਲ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਹਿੰਮਤੀ ਔਰਤਾਂ’
NEXT STORY 
