ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜਤੇ-ਜੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਉਤਸ਼ਾਹ, ਊਰਜਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਦੀ’। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ’ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਰੇਲਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਚੌਥਾਵਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ।’’
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਣਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ‘ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਈ-ਵਣਜ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਰੌਚਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਨਿਕਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਾਟਰਗੇਟ’ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਕਾਰੀ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁੱਛ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਲੀ ਲੋਪੇਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਥਾਵਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ : ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ।’’
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਿਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਕਲ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਾਦ
NEXT STORY 
