ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂ.ਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੀ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ 6 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ’ਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ 2022 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਯੂ.ਪੀ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ 2018 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਤਾਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 10 ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ (2015), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੱ. ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਮੀਕ੍ਰਾਨ, ਡਿਕੋਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਗਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਗਰਮਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਓਧਰ ਸੰਘ 2025 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸਵ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 73 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ 49.5 ਫੀਸਟੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ 51 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 208 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਦੇ ਹਾਰਦੇ ਬਚੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਡਬਲ ਅੈਂਟੀਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸੀਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਜੰਮੂ ਦੀਅਾਂ ਸੀਟਾਂ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 46 ਤੋ ਂ ਵਧ ਕੇ 47 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 7 ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5 ਸਬਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7947 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਣੁਕਾ ਡੈਮ ਨਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY 
