‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਚਾਅ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ‘ਸਤਲੁਜ’ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਕੇ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
NEXT STORY 
