ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਗੋਪਛੜੇ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ : ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਟਾਫ਼, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕਅੱਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਲ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਟਰੋਮਾ ਸੇਵਾ, ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਪੀ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨਰ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸੇਲੇਟਰ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤੀ।
29 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 1.62 ਲੱਖ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 31,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ.), 6000 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਅਤੇ 1275 ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ 767 ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਆਬਾਦੀ ਲਈ 2 ਬੈੱਡ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।
145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 8,18,661 ਹੈ। ਇਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ 27,000-30,000 ਨਵੇਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ., 6,000-8,500 ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ 13.88 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 1.29 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਭਾਵ 2025-26 ’ਚ 6.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ : ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਰੈਫ਼ਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 28 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਦੂਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੀਜਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਅ-ਰਿੰਗ-ਓ-ਰੋਜ਼ੇਜ਼
NEXT STORY 
