‘ਰਿੰਗ-ਅ-ਰਿੰਗ-ਓ-ਰੋਜ਼ੇਜ਼, ਪਾਕੇਟ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ੇਜ਼’, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ’ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਓ, ਰਿਹਾਅ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਮਤਭੇਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕ-ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸੁਵਿਧਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ, ਖਰੂਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੂਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ’ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੱਦਾਰ!
NEXT STORY 
