ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਉੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਵਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਰਹੇ। ਕਲਰਾਜ ਜੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਤਕ ਜੈਪੁਰ ਘੋੜਿਅਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵ. ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 21 ਘੰਟਿਅਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੀ 21 ਦਿਨ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਜੇਕਰ ਸਚਿਨ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ? ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ?
NEXT STORY 
