ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੰਘਵਾਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2022 ’ਚ 187 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 111 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਦੀ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਦੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਜੁੜਨ ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਡਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਚੌਕ ’ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਫਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਵ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 54.9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 25.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 42.29 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤਰਫਲ 58.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 43, ਜੰਮੂ ਲਈ 30 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 43 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 47 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 90 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤਸ਼ਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੈਰੀ ਖਿੜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸਾਂਭ ਲਓ ਮਾਪੇ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਊ ਆਪੇ
NEXT STORY 
