(ਡਾ. ਮੁੰਜਪਾਰਾ ਮਹੇਂਦਰਭਾਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. ਡੀ.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥਾ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 1975 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, 1993 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੀਤੀ, 1995 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ (ਭੋਜਨ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ 2013 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲਟੀ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਗ਼ਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ 2022 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਸਟੰਟਿੰਗ (ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਛੋਟਾ ਕੱਦ) ਨੂੰ 38.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਔਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਆਸ਼ਾ, ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਮ., ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਦਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ (ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ) ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ’ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਕਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਤਾਹਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਾਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦੋ ਪਾਸੜ ਬੁਰਾ ਫਸਿਆ ਚੀਨ
NEXT STORY 
