ਡਾ. ਕੇ. ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਲਿਕ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2009 ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਚਾਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਟੀਚਾਬੱਧ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸੰਕਟ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣੇਗੀ। ਅੰਤ ’ਚ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਕਟ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਧ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰਲਤਾ (ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ) ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ)
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ
NEXT STORY 
