ਦਸੰਬਰ, 2022 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਜ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹ 28 ਲੱਖ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 22 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ‘ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਉਪਰੋਂ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ।’ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 3-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਹਿਮਕੇਅਰ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ‘ਸਹਾਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ, ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁੱਖੂ ਯੁੱਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ’, ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਔਖੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਸਤ।
-ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ
(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਫੈਲਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
NEXT STORY 
