ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ (ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860, ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ, 1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ (ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਲਈ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ (ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) ’ਚ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ-ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇਗਾ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਸਵਾਲ
1. ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ’ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 95-99 ਫੀਸਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
2. ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ?
3. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ?
4. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ‘ਏਕਾਂਤ ਕੈਦ’ ਵਰਗੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ‘ਵਿਭਚਾਰ’ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਕੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
5. ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ’ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
6. ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ ਅਪਵਾਦ ਹੈ?’ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 40/60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
7. ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪੁਲਸ’ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ?
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ’ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
NEXT STORY 
