ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਜਗ-3 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤਕ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸੋਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਂਗਸ ਮੇਡਿਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਾਂਟੁਅਰਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮੀ 1-2030 ਏਡੀ’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਲ ਬਾਰਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1750 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 1990-91 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ’ਚ 55 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 1.85 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 2.67 ਖਰਾਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ 2024-25 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜੋ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ–ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ–ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ–ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ/ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪਰ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ 16-17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਈ ਸੀਮਤ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਚਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 54.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪੈਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ/ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 77ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 53 ਦਰਜੇ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਘੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਗ-3 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
(punjbalbir@gmail.com)
ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ
NEXT STORY 
