ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ.) ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਭਾਵ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸੈੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਢਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ–ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ–ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ-135 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ/ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਫੋਰਮ ’ਚ ਹੋਵੇ
ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਦੇ ਪੈਰਾ-146 ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੋਰਮ ’ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਰਾ-139 ਤੋਂ 147 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਲ ਬੇਨਕਾਬ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ : ਜ਼ਮੀਂ ਖਾ ਗਈ ਆਸਮਾਂ ਕੈਸੇ-ਕੈਸੇ?
NEXT STORY 
