ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Easy Ship ਅਤੇ Self Ship ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ: 10% ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ।
- 10,001 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ: 8% ਫੀਸ।
- 50,001 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ: 5% ਫੀਸ।
- 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ: 2% ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 18% GST ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੈਲਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ 'ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫੀਸ' ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਵੀ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਲਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੈਅ ਡਿਸਪੈਚ ਮਿਤੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਕਅੱਪ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਚ 'ਤਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ
NEXT STORY 
