ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏ.ਪੀ.)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 2,00,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕੈਂਚੀ
23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੰਪ-ਸਮਰਥਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡਾਕ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਕ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
AiNet ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕਰਨਗੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
NEXT STORY 
