ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਵਾਈ ਨੇ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਈਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਕੇ 3000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ 2700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2020-21 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 3300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2021-22 ’ਚ ਇਹ 3600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 2022-23 ’ਚ 4100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 2023-24 ’ਚ 4500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 2018-19 ’ਚ 31.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ 31.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011-12 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 39.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ’ਚ ਔਸਤਨ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
NEXT STORY 
