ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕਿਊ. ਓ. ਐੱਸ.) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4ਜੀ, 5ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਮਰੱਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲ ਸਪੀਡ ਐਲਾਨੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਬਲਾਕ (ਪੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਰੜੇ ’ਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ UPI ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
NEXT STORY 
