ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (NOC) ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 7 ਧਮਾਕੇ ! ਜੰਗ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਦੁਬਈ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GST, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (FSSAI) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ
NEXT STORY 
