ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 150 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਅਾਂ 357 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ 3.39 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 150 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਅਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘1,362 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲ ਮੂਲ ਲਾਗਤ 17,03,840.01 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 20,43,024.21 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 19.91 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3,39,184.20 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,362 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 357 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 272 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 7,86,754.10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 38.51 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ 198 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 667 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਅਾਂ 272 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 65 ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 53 ਯੋਜਨਾਵਾਂ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ, 74 ਯੋਜਨਾਵਾਂ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 80 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ 61 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਗਿਣਾਈਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ!
NEXT STORY 
