ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 16,000 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟਸ) 2017 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ 2015-16 ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17-18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ 4.74 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ
NEXT STORY 
