ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ, ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (ਏ.ਏ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏ.ਏ.ਆਰ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨੀਲਾ ਫਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮਿਕਸ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, VRB ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਨੀਲਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏ.ਏ.ਆਰ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 61.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੰਡ, 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (ਸਕੀਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ), ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਸਮੇਤ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
AAR ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫਟ ਸਰਵ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਕੇ.ਐਮ. ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੂਡਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 'ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਮਿਕਸ' ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਸਰਵ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ UPI ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇਗਾ Paytm, NPCI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
