ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੈੱਸ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-3ਬੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਸੂਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੈੱਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
NEXT STORY 
