ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ 2021-22, ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਥ ਲੀਵਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਗਰਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇਗਾ?
ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁਦਰਾ-ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ-ਨਿਮਨ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਣਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਜਟ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਕ-ਰਫਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ-ਖਪਤ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ, 2021 ’ਚ ਜਾਰੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ’ਚ 2021 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਲਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ’ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 6.8% ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 2026 ’ਚ 4.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਉੱਚ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲੇਖਕ ਰਾਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ)
24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਚੈੱਕ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ
NEXT STORY 
