ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FPOs) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ FPOs ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (0.67 ਮਿਲੀਅਨ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (0.59 ਮਿਲੀਅਨ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (0.57 ਮਿਲੀਅਨ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (0.32 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (0.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ 50% ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 38% ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FPOs ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 10,000 FPOs ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
NEXT STORY 
