ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ - ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IMD ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ!
ਇਹ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਹਾਜ਼ਰੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, GeM ਨੇ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ 16ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
