ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਗੰਗਵਾਰ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ- 'ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਿਣਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ : ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਕੀਤਾ।
MSP ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ 'ਬਿੱਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਅਜ਼' ਸੇਲ
NEXT STORY 
