ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 60,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 75,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 44,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 9.5 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 14.5 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.5 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7.5 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਭ
ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Budget session Live : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ , ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ
NEXT STORY 
