ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਸੀਮਤ ਆਡਿਟ ਸਮਾਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਾਰਣੀ(ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ) ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਬਚਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ(ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ)
2013-14 64,617 52,683 52,679
2014-15 79,256 65,900 65,896
2015-16 80,870 65,880 65,876
2016-17 61,818 30,663 30,659
2017-18 78,281 50,004 50,000
ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ Interim surplus Final surplus
2017-18 10,000 40,000
2018-19 28,000
ਇਸ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰਿਆ, ਐਨ.ਐਸ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਬੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂਨਗੋ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੁਧੀਰ ਮਾਂਕੜ, ਮਨੀਸ਼ ਸਭਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ, ਦਿਲੀਪ ਸਾਂਘਵੀ, ਸਤੀਸ਼ ਮਰਾਠੇ ਐਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ, ਰੇਵਤੀ ਅੱਯਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼, ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
